बाढ़ पीड़ितों को तुरंत पहुंचाई जाएगी राहत

प्रमुख संवाददाता - राज्य मुख्यालय राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिलों में कौन से गांव में बाढ़ की संभावना है इसकी सूची पूर्व से तैयार करते हुए कार्ययोजना बनाई जाएगी। सभी जिलों से 25 जून तक कार्ययोजना शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रमुख सचिव राजस्व रजनीश दुबे ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन स्तर से किसी जिले या क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। इसके बाद भी यह अपेक्षा होती है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन तत्काल बचाव एवं राहत कार्य शुरू करे। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुंचाना डीएम की जिम्मेदारी होती है। इसलिए राहत कार्य शुरू करने के लिए शासन स्तर से किसी औपचारिक घोषणा के लिए न तो प्रस्ताव भेजा जाए और न इसकी अपेक्षा की जाए। बाढ़ से बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जारी निर्देश के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जिलों में बाढ़ वाले स्थानों को पहले से चिह्नित किया जाएगा। कब कौन सा भू-भाग या गांव बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं। बाढ़ से कितने परिवार प्रभावित हो सकते हैं। इसके आधार पर तैयारियां की जाएंगी। बाढ़ प्रबंधन के लिए इमरजेंसी आपरेशन सेंटर व कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी। बचाव राहत कार्य में सरकारी के साथ निजी संस्थाओं की मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से जानमाल के नुकसान का आकलन पहले से किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि बाढ़ आने पर किसी तरह का कोई नुकसान न होने पाए।