प्रमुख सचिव से मिलकर किसानों ने वापस मांगी अपनी जमीन

चिनहट क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन के अधिग्रहण का मामला जल्द सुलझ सकता है। 2001 में आवास संघ ने पूर्वी बिहार योजना के तहत मटियारी, कमता, फतहापुरवा, तकरोही व हरदासी खेड़ा की जमीन का अधिग्रहण किया था। बीते करीब 19 वर्षों से इन गांवों के 80 फीसदी किसानों को न तो मुआवजा मिला है। न ही वह खेती ही कर सके हैं।

वर्षों से पांचों गांवों के किसान अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं। इसे लेकर वह तमाम आंदोलन कर चुके हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर की अगुवाई में पीड़ित किसानों ने प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार से वार्ता की। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण अवैध ढंग से किया गया। 80 फिसदी किसानों को मुआवजा नहीं दिया और 2007 में पांचों गांव की जमीन अपने नाम पर दर्ज करवा ली। वर्षों से जमीन को लेकर आंदोलन कर रहे किसान कल्याण समिति के दुर्गेश यादव बताते हैं कि प्रमुख सचिव ने जल्द ही किसानों की समस्या का उचित हल निकालने का अश्वासन दिया है। वार्ता में सांसद कौशल किशोर के अलावा किसान कल्याण समिति के सदस्य दुर्गेश यादव, मनीष यादव, अजय मौर्य व मायाराम मौजूद रहे।