गरीब बेटियों की शादी में सरकारी मदद में वित्त विभाग का अड़ंगा खत्म

-किस्तों में जारी होगी राशि, नवम्बर में सामूहिक विवाह के आयोजन की भी तैयारीविशेष संवाददाता--राज्य मुख्यालयप्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में वित्त विभाग का अड़ंगा खत्म हो गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से सामान्य व अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से ओबीसी और अल्पंसख्यक कल्याण विभाग की ओर से अल्पसंख्यक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अब वित्त विभाग इन तीनों विभागों को एकमुश्त बजट देने के बजाए किस्तों में धनराशि जारी करेगा। इस योजना में प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत बजट का इस्तेमाल करने के पहले वित्त विभाग की अनुमति लेने की शर्त लगी हुई थी। जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर शिथिल करते हुए किस्तों में यह बजट जारी करने का फैसला हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने तो नवम्बर में ऐसी बेटियों के सामूहिक विवाह के आयोजन की भी तैयारी शुरू कर दी है। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शादी अनुदान के लिए स्वीकृत कुल बजट का 10 प्रतिशत हर महीने जारी होगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।वित्त विभाग इस कुल बजट का दस प्रतिशत हिस्सा यानि इसी महीने से 25-25 करोड़ रुपये हर महीने जारी करेगा। इससे पहले 'आओ-पहले पाओ' के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास आए आवेदन पत्र निस्तारित किया जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग में व्यक्तिगत शादी के लिए 20 हजार रुपये का सरकारी अनुदान मिलता है।इस योजना में 100 करोड़ का बजट है, हर महीने 10 करोड़ रुपये वित्त विभाग इस योजना के लिए जारी करेगा। सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों की शादी में सरकारी मदद के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट है, हर महीने 5-5 करोड़ रुपये जारी किये जाएंगे। इसी तरह पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 150 करोड़ रुपये का और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अल्पसंख्यक बेटियों की शादी के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है। इन दोनों विभागों को भी हर महीने दस-दस प्रतिशत राशि जारी होगी।