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यूपी के शहरी निकाय क्षेत्रों में हाइवे पर बंद हुई शराब की दुकानें फिर खुलेंगी

विशेष संवाददाता-राज्य मुख्यालयउत्तर प्रदेश के शहरी निकायों (म्युनिसिपल क्षेत्रों) के हाइवे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बंद हुई शराब की दुकानें अब फिर से खुल जाएंगी। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया है। यह शासनादेश इस साल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद 28 अगस्त को हाईकोर्ट के नए आदेश पर अमल के क्रम में जारी किया गया है। आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी द्वारा जारी शासनादेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 जुलाई को दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा गया है कि 15 दिसम्बर 2016 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का मकसद शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ने वाले हाइवे पर स्थित शराब की दुकानों को हटाने के बाबत था। इस आदेश के दायरे में म्युनिसिपल क्षेत्रों में स्थित शराब की लाइसेंसी दुकानें नहीं आती हैं। यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट ने एराइव सोसाएटी आफ चण्डीगढ़ बनाम यूनियन टेरिटरी आफ चण्डीगढ़ व अन्य के मुकदमे में 11 जुलाई को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के आधार पर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्थित एक माडल शॉप के बारे में पुनीत रस्तोगी द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट लखनऊ ने 28 अगस्त को फैसला दिया। इसमें लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में स्थित माडल शाप को हटाने की नोटिस को निरस्त कर दिया गया।अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री त्रिवेदी द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया कि 15 दिसम्बर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश म्युनिसिपल क्षेत्र में आबकारी की लाइसेंसी दुकानों को प्रतिबंधित नहीं करता है। इसके आधार पर हाईकोर्ट लखनऊ के 28 अगस्त के आदेश द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित माडल शाप को हटाए जाने के नोटिस को निरस्त कर दिया गया है। अत: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेशों के मद्देनज़र नगर निकायों में आबकारी की लाइसेंसी दुकानों को व्यवस्थित करने में अब कोई प्रतिबंध नहीं है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस नए शासनादेश की वजह से प्रदेश के नगर निगम, टाउन एरिया, नगर पालिका आदि नगरीय निकाय क्षेत्रों में हाइवे पर बंद की गयी करीब एक हजार शराब की दुकानें फिर से खुल जाएंगी। इन दुकानों के फिर से खुल जाने से प्रदेश सरकार को करीब डेढ़ हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकेगा।

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