राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में एकीकृत ईआरपी प्रणाली लागू करने का फैसला

विशेष संवाददाता- राज्य मुख्यालय राज्यपाल एवं कुलाधिपति राम नाईक के निर्देश पर प्रथम फेज में प्रायोगिक तौर पर 11 राज्य विश्वविद्यालयों में एकीकृत इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली लागू करने का फैसला किया गया है। इसके सफल होने पर बाद में इसे सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। एकीकृत ईआरपी प्रणाली लागू होने वाले विश्वविद्यालयों में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर, डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी आफ टेक्नालाजी गोरखपुर, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर हैं। यह फैसला यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए राज्यपाल व कुलाधिपति द्वारा गठित समिति ने राजभवन में बैठक में किया है। बैठक में वर्तमान में विश्वविद्यालयों के डाटा के सुरक्षित और जरूरत होने पर अपेक्षित बदलाव में कठिनाई पर भी चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि एकीकृत ईआरपी प्रणाली का निर्माण किया जाये तथा प्रायोगिक तौर पर इसे राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में लागू किया जाये। ईआरपी प्रणाली के सफल होने पर भविष्य में इसे सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जायगा। यह भी निर्णय हुआ कि कुलाधिपति के स्तर से केंद्र सरकार को पत्र भेजकर एकीकृत ईआरपी प्रणाली के लिए आवश्यक ‘क्लाउड संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। समिति के अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पाठक ने राज्य विश्वविद्यालयों में एकीकृत ईआरपी प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने डा.एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा तैयार किये गये ईआरपी व प्रश्न पत्र सम्प्रेषण कार्य का प्रजेन्टेशन भी दिया। बैठक में फैसला हुआ है कि प्रायोगिक तौर पर लागू की जाने वाली ई-प्रणाली वाले 11 विश्वविद्यालयों के दो-दो शैक्षिक व तकनीकी विशेषज्ञ सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। 12 जून 2017 को डा0 एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के सभागार में एक बैठक आहूत की जाएगी जिसमें समिति के सदस्य सहित एनआईसी के अधिकारी रहेंगे। क्या है एकीकृत ईआरपी प्रणाली पूरी तरह आनलाइन बेस्ड इस प्रणाली के जरिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, नामांकन, परीक्षा आवेदन, प्रश्न पत्र प्रणाली, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली, छात्र सुविधाएं, शिकायत निवारण प्रणाली, ई-लर्निंग मैंनेजमेंट सिस्टम तथा ई-पुस्तकालय प्रणाली का संचालन किया जा सकेगा। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के कामों में एकरूपता लाई जा सकेगी।