वर्टिकल व्यवस्था की समीक्षा के लिए भी बने स्वतंत्र समिति

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पावर सेक्टर की समीक्षा के दौरान स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्णय का स्वागत किया है। समिति ने मांग की है कि राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में लागू की गई वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था की समीक्षा के लिए भी एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित की जाए।संघर्ष समिति ने कहा कि जिस प्रकार स्मार्ट मीटर एवं प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसी प्रकार वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था से भी आम उपभोक्ता सर्वाधिक प्रभावित और पीड़ित हो रहा है।

समिति ने स्पष्ट किया कि विश्व स्तर पर उपभोक्ता सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को सबसे प्रभावी माना जाता है। पूर्व में विद्युत वितरण व्यवस्था में एसडीओ एवं अधिशासी अभियंता के पास अपने क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य होते थे, जिससे उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर समाधान मिल जाता था।किन्तु वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कार्यों का इस प्रकार विभाजन कर दिया गया है कि 33 केवी, 11 केवी लाइन, मीटरिंग, बिलिंग एवं मेंटेनेंस अलग-अलग अधिकारियों के अधीन कर दिए गए हैं। इससे उपभोक्ता भ्रमित है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए वह किसके पास जाए, परिणामस्वरूप उसे अनावश्यक रूप से भटकना पड़ रहा है।