एसआईआर में 75 प्रतिशत मतदाताओं को देने होंगे कम से कम कागजात : रिणवा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रदेश में चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क व तैयार है। मतदाता सूची में अपात्रों के नाम हटाए जाएं और शत-प्रतिशत पात्र लोग उसमें शामिल हों इसके लिए यूपी में अभी से विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वर्ष 2003 में हुए एसआईआर के डाटा से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। कोशिश होगी कि 75 प्रतिशत तक मतदाताओं को कम से कम कागजात एसआईआर में देने पड़ें। यह जानकारी मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी। राजधानी स्थित उप्र प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में सभी जिलों के एक-एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) व बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वर्ष 2003 में एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची से मतदाता के स्वयं का नाम और उनके माता-पिता का नाम, वह किस बूथ में थे इनका ब्योरा ऑनलाइन एकत्र किया जा रहा है। जिससे अधिकांश लोगों को कम से कम कागजात देने होंगे। उन्होंने कहा कि अभी मतदाता सूची की त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता। तमाम बीएलओ के सजग न होने से बड़ी संख्या में लोगों के मकान नंबर शून्य में दर्ज होंगे। बहुत सारे मतदाता एक ही मकान नंबर में दिखाए गए होंगे। धुंधली फोटो भी हो सकती है। यूपी में 24 करोड़ जनंसख्या है। जनसंख्या के लिहाज से यह छठे देश के बराबर है। 15.42 करोड़ मतदाता हैं और अगर एक प्रतिशत गड़बड़ी भी हो जाए तो यह 15.42 लाख के बराबर होगा। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शुद्ध मतदाता सूची हर हाल में तैयार करेंगे। ....................................................... 85 वर्ष तक की उम्र के बुजुर्गों के नाम होंगे दुरुस्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी 100 वर्ष से अधिक आयु के उम्र के बुजुर्गों के नाम मतदाता सूची में ठीक किए गए। कई के नाम मृत्यु होने के कारण काटे गए, तमाम की उम्र गलत लिखी थी, उसे ठीक किया गया। अब 85 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के नाम ठीक किए जाएंगे ताकि उन्हें आगे विधानसभा चुनाव में उन्हें घर पर वोट डालने की सुविधा दिलाई जा सके। .......................................................... कम हो जाएंगे 19500 पोलिंग स्टेशन लोकसभा चुनाव में एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 मतदाता के मतदान की व्यवस्था थी। अब इसे घटाकर 1200 कर दिया गया है। ऐसे में अभी जो 1,62,402 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से 19500 कम हो जाएंगे। एक ही परिवार के सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में एक ही पोलिंग स्टेशन पर दर्ज होंगे। ..............................................................