पेयजल अनुरक्षण नीति को व्यावहारिक बनाया जाएगा: महेंद्र सिंह

प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. महेन्द्र सिंह ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति और संचालन के लिए प्रस्तावित अनुरक्षण नीति-2018 को व्यावहारिक बनाया जाएगा। इसके लिए वृहद कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसी पेयजल नीति बनाई जाए जो उपयोगी और सरल हो। ग्रामीणों को आबादी के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पीने का पानी मिल सके। प्रस्तावित नीति इस प्रकार तैयार की जाए, जिससे पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। नीति में आम जनता की सहभागिता भी ली जाए। कार्यशालाओं में ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों, जल संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि संचालित पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव, अनुरक्षण और संचालन को अधिकारियों के वार्षिक प्रविष्टि का आधार बनाया जाएगा। अधिकारी पूरी ईमानदारी से योजनाओं को संचालित करें। अनुरक्षण संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेष सचिव ग्राम्य विकास अच्छेलाल सिंह यादव ने प्रस्तावित पाइप पेयजल नीति-2018 के बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सोलर मिलियन प्रोग्राम का शुभारंभ आज

राज्यमंत्री ग्राम्य विकास (स्वतंत्र प्रभार) डा. महेन्द्र सिंह बुधवार को दोपहर 12 बजे उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित सोलर मिलियन प्रोग्राम का शुभारम्भ लखनऊ जिले के विकास खंड सरोजनी नगर के ग्राम पंचायत बेंती में करेंगे। यह जानकारी मिशन निदेशक उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एनपी सिंह ने दी है।