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उद्यमियों को हर मदद देंगे जिला उद्योग केंद्र, शासन के निवेश मित्र पोर्टल से जुड़ेंगे केंद्र

जिलों में स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को नया नाम जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र दिया गया है। केंद्र का नाम बदलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने केंद्र के कार्मिकों की...

उद्यमियों को हर मदद देंगे जिला उद्योग केंद्र, शासन के निवेश मित्र पोर्टल से जुड़ेंगे केंद्र
हेमंत श्रीवास्तव,लखनऊ। Sat, 14 Dec 2019 12:42 PM
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जिलों में स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को नया नाम जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र दिया गया है। केंद्र का नाम बदलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने केंद्र के कार्मिकों की मानसिकता बदलने की कोशिश की है। उद्योगों की स्थापना में लाइसेंसी राज को समाप्त करते हुए केंद्र को उद्यम विकास में उद्यमियों को हर तरीके से मदद मुहैया कराने का काम प्रमुखता से दिया गया है। 

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने बताया है कि नई व्यवस्था में उद्यमियों को जिला उद्योग केंद्र के लाइसेंस राज से निजात दी गई है। उद्यमियों को केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही वे उद्यम लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और केंद्र के अधिकारी उन्हें उद्यम लगाने में हर तरीके से सहयोग प्रदान करेंगे। उद्यमियों के अनावश्यक भागदौड़ को नई व्यवस्था में समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि यूपी देश का वह पहला राज्य है जो जिला उद्योग केंद्रों को पूरी तरह ऑनलाइन कर रहा है। 

कलस्टर बनाने का काम करेंगे केंद्र: इस बदलाव के साथ ही केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के मूल कर्तव्यों में उद्योगों को प्रोत्साहन देकर जिला स्तरीय उद्योगों के विकास का कार्य प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत जिले के लिए चुने गए उत्पाद से जुड़ी इकाईयों को कलस्टर के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र जिले में विभिन्न उद्यमों की स्थापना पर कार्य करेगा। साथ ही जिले में पहले से स्थापित इकाईयों की सभी समस्याओं के तत्काल समाधान की जिम्मेदारी होगी। 

शासन के निवेश मित्र पोर्टल से जुड़ेंगे केंद्र
बदले नाम के साथ ही जिला उद्योग केंद्रों में ई-गर्वनेंस पूरी तरह लागू किया जाएगा। सभी पत्र ऑनलाइन होंगे। केंद्रों को शासन के निवेश मित्र पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। अब केंद्रों के रिसेप्शन एरिया में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यहां पर जिले के चयनित उत्पादों से जुड़े निवेश क्षेत्र की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ओडीओपी के लिए जिले के चयनित उत्पादों के उत्पादन और मार्केटिंग से संबंधित प्रशिक्षण इन केंद्रों में कराए जाएंगे।  

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