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26 अक्तूबर, 2020|7:07|IST

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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना-प्रदर्शन पर और सख्त हुई पुलिस निगरानी

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विशेष संवाददाता--राज्य मुख्यालयउत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे धरना-प्रदर्शन को लेकर पुलिस की निगरानी और सख्त कर दी गयी है। पुलिस महानिदेशक ओ.पी.सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किये हैं।उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में जोनल-सेक्टर स्कीम लागू की जाए। सभी जिलों को जोन-सेक्टर में बांट कर हर जोन व सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट तैनात किया जाए। जिलों में पुलिस पिकेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती करवाई गई है। जोनल व सेक्टर की टीम लगातार गश्त पर रहेगी। सभी जिलों में स्कूल, कालेज, मदरसे आदि के प्रधानाचार्यों से समन्वय बनाकर पुलिस को सहयोग करने की अपील की जाए। जिले के खुफिया तंत्र को और ज्यादा सक्रिय किया जाए।सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में 113 हिरासत मेंउन्होंने बताया कि सामाजिक सद्भाव को भंग करने की कोशिश करने, सोशल मीडिया के जरिये विभिन्न प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्ट व मैसेज आदि जारी करने के मामलों में अब तक प्रदेश में कुल 18 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से मऊ जिले में सबसे अधिक 28 लोगों समेत कुल 113 लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।डीजीपी ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर बराबर निगाह रखी जा रही है। अफवाह फैलाने और कानून-व्यवस्था के खिलाफ काम करने वालों पर भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।