देश-विदेश के विकास माडलों का अध्ययन करके उन्हें यूपी में लागू करें

- डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अफसरों साथ मुख्य सचिव की बैठक- यूपी के वरिष्ठ आईएएस अफसरों ने डेवलपमेंट पार्टनर्स से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मांगा विशेष संवाददाता -राज्य मुख्यालयमुख्य सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि अधिकारी देश - विदेश के विकास के उत्कृष्ट माडलों का अध्ययन कर उन्हें यूपी में लागू करें जिससे प्रदेश में विकास तेजी से हो। मुख्य सचिव ने गुरुवार को योजना भवन के सभागार में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अफसरों के साथ बैठक में खास निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के मध्य नियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित किया जाएगा। यह भी निर्देश दिए कि विकास के कामों की हर तीन माह पर समीक्षा की जाए। जिससे कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके। कृषि उत्पादन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा में अधिकतर धनराशि शिक्षकों के वेतन पर खर्च हो रही है। जिसके कारण विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का विकास किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल द्वारा बच्चों के लिये स्मार्ट क्लासेस एवं लाइब्रेरी के विकास में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई। प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य प्रशान्त त्रिवेदी ने बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जानलेवा बीमारियों से निजात के लिए नियमित टीकाकरण की व्यवस्था को और मजबूत करने पर बल दिया। प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए कौशल विकास व क्षमता सवंर्धन के क्षेत्रों में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स से सहयोग की बात पुरजोर ढंग से रखी। यूएनडीपी की कन्ट्री डायरेक्टर सुश्री मरीना वालटर्स ने बताया कि प्रदेश में यूएनडीपी द्वारा पिछले तीन वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है। यूनिसेफ की प्रदेश प्रमुख सुश्री रूथ लिएनों ने बताया कि यूपी में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल संरक्षण, पेयजल व स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में राज्य, मंडल व जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बिल व मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की कन्ट्री डायरेक्टर सुश्री लिज़ क्लाइमा ने अवगत कराया कि उनके द्वारा नियमित टीकाकरण के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), शिव नाडर फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के अधिकारियों ने भी भाग लिया।