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विकास प्राधिकरणों में ई-टेंडरिंग व्यवस्था

आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद में ई-टेंडरिंग व ई-खरीद व्यवस्था लागू कर दी है। विशेष सचिव आवास शिवजनम चौधरी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आवास आयुक्त, सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,निदेशक आवास बंधु, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, निदेशक नगर भूमि सीमारोपण, सभी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। टेंडर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेंडर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (बिडर्स) आपूर्तिकर्ताओ (वेंडर्स), कॉन्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेंट ई-टेंडरिंग प्रणाली संबंधी जरूरी प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड मुफ्त देगा।

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  • Web Title: development authorities in E-tendering arrangements