निर्वाचन आयोग से सभी स्नातकों को मतदाता बनवाए जाने की मांग

उ.प्र. बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा चरन सिन्हा ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता बनाने की परंपरागत प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत मतदाता बनाया जाए ताकि इस चुनाव में निष्पक्षता आ सके। प्रत्याशियों द्वारा मतदाता बनवाए जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने लिखा है कि प्रत्याशियों द्वारा स्नातकों को मतदाता बनाने की जो प्रक्रिया चलन में है उससे इस चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया के कारण 85 फीसदी स्नातक मतदाता नहीं बन पाते हैं। इस प्रक्रिया का लाभ उठाकर कुछ पूंजीपति और बाहुबली प्रत्याशी अपने कर्मचारियों के माध्यम से स्नातकों को मतदाता बनवाने का फार्म भरवाते हैं। फार्म भरवाने के बाद सिर्फ विश्वासपात्रों के फार्म ही मतदाता बनने के लिए जमा कराए जाते हैं। यह त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के संज्ञान में है। जिसकी वजह से मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ ने 16 अक्तूबर को आदेश जारी किया था कि व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से बड़ी संख्या में आने वाले आवेदनों, राजनैतिक दल, बूथ लेबल एजेंट या आवासीय कल्याण एसोसिएशन द्वारा बड़ी संख्या में भेजे जाने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

इन आदेश के बाद भी पंजीयन करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों द्वारा भारी संख्या में प्रस्तुत किए गए फार्म पर ही मतदाता बनाए गए हैं। स्थिति यह है कि कई नगर और क्षेत्र पंचायतों से उतने मतदाता भी नहीं बने हैं जितने उन क्षेत्रों में स्कूलों में तैनात स्नातक शिक्षण के कार्य में जुटे हैं। प्रदेश में मुख्य निर्वाच अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर किए गए मतदाता पंजीयन की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है।