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14 अगस्त, 2020|10:47|IST

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सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान का पुनरीक्षण किए जाने का निर्णय

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प्रदेश सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव व उपवित्त अधिकारी, उप परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव सहायक वित्त अधिकारी सहायक परीक्षा नियंत्रक के वेतनमान का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है। वेतन पुनरीक्षण एक जनवरी 2016 से लागू होगा। विशेष सचिव उच्च शिक्षा योगेंद्र दत्त त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।

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  • Web Title:Decision to revise the pay scale based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission