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टाइपिंग न आने के आधार पर मृतक आश्रित की क्लर्क पद पर दावेदारी नहीं की जा सकती खारिज

लखनऊ। विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेवा सम्बंधी एक मामले में यह स्पष्ट किया है कि टाइपिंग न आने के आधार पर मृतक आश्रित उम्मीदवार की जूनियर क्लर्क पद पर दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने सम्बंधित नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थिति में मृतक आश्रित उम्मीदवार को साल भर का समय टाइपिंग सीखने के लिए देते हुए, नियुक्ति दी जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. डीके अरोड़ा की एकल सदस्यीय पीठ ने हरिशंकर अवस्थी की याचिका पर दिया। याची ने सिंचाई विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर डाइंग-इन हार्नेस रूल्स- 1974 के तहत आवेदन किया था। याची की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट थी जो इस पद के लिए पर्याप्त थी। लेकिन टाइपिंग न आने के आधार पर याची के आवेदन को खारिज कर दिया गया व चतुर्थ श्रेणी में जॉइन करने का प्रस्ताव दिया गया। याची ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति तो ले ली लेकिन साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी को प्रोटेस्ट अप्लिकेशन डालते हुए, जुनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त किए जाने की मांग की। याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति के लिए टाइपिंग की जानकारी होना अनिवार्य है। वहीं याची की दलील थी कि उससे कभी टाइपिंग सर्टिफिकेट की मांग ही नहीं की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि 17 जनवरी 2014 को डाइंग-इन हार्नेस रुल्स के दसवें संशोधित रूल्स- 2014 के तहत टाइपिंग के अनिवार्यता की व्यवस्था लागू की गई। इस रूल्स के अंतर्गत ही इस बात की भी व्यवस्था दी गई कि यदि अभ्यर्थी टाइपिंग नॉलेज नहीं रखता तो उसे इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जाएगी कि वह साल भर में आवश्यक टाइपिंग स्पीड प्राप्त कर ले। नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता का इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है। न्यायालय ने अपने आदेश में ऐसे मामलों में सरकार के ही पूर्व के निर्णयों का उदाहरण के रूप में उल्लेख किया। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याची के आवेदन को खारिज करने वाले अधिशाषी अभियंता के निर्णय को निरस्त कर दिया व याची के ग्रुप-सी में नियुक्ति पर नियमों के तहत विचार करने का आदेश दिया।

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