कोरोना आपदा कोष बनाया जाए - माले
राज्य मुख्यालय।
विशेष सवाददाता -राज्य मुख्यालयभाकपा (माले) ने कोरोना संकट के मद्देनजर दिहाड़ी व मनरेगा मजदूरों को भरण-पोषण भत्ता के रूप में 1000 रुपये की सरकारी सहायता को नाकाफी बताया है। पार्टी ने सरकार से राज्य की विशाल जनसंख्या के अनुरूप पर्याप्त आवंटन के साथ एक 'कोरोना आपदा कोष' बनाने की मांग की है। पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा है कि इस आपदा कोष का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को वायरस के संकट से निपटने के अनुरूप बनाने, निजी व सरकारी अस्पतालों में कोरोना-जांच व इलाज मुफ्त करने, रोजीरोटी का संकट झेल रहे सभी मजदूरों-गरीबों-जरूरतमंदों को राशन देने और जागरूकता व बचाव के वैज्ञानिक तौर-तरीकों के प्रचार-प्रसार के लिए किया जाना चाहिए।