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पीएम आवास शहरी के लिए भूमि के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति

राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के लिए अभिकरणों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। भूमि के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण तथा समस्त नगर आयुक्तों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सफलता भूमि के समय से चयन पर आधारित है। योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं होगी। इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय-आस्थान एवं अन्य सरकारी विभागों की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जाएगा।

योजना के लिए चिन्हित की जाने वाली भूमि संबंधित संस्था/विभाग निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। संबंधित अभिकरण द्वारा इस भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नजूल अथवा अन्य प्रकार की भूमि के अन्तरण के संबंध में शासनादेशों के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह किया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष होंगे जिलाधिकारी

प्रत्येक जनपद में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा सचिव अपर आवास आयुक्त/सचिव आवास विकास परिषद होंगे। सदस्य के रूप में नगर आयुक्त संबंधित नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, सदस्य संयोजक के रूप में संबंधित उप जिलाधिकारी जहां भूमि स्थिति है, वह होंगे। संबंधित विकास प्राधिकरण/परिषद के अधिशासी अभियंता तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी सदस्य होंगे।

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  • Web Title:Committees headed by DM for land for PM housing urban