चेतावनी: 5 सितंबर को यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे शिक्षा मित्र

शिक्षामित्रों की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। ये कमेटी शिक्षामित्रों के प्रत्यावेदन पर विचार करके अतिशीघ्र अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस कमेटी में सूचना विभाग, न्याय विभाग, समाज कल्याण व वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।

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वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। शिक्षामित्र समायोजन होने तक समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति के स्कूली शिक्षकों की तरह मानदेय की मांग कर रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक संविदा पर तैनात हैं और इन्हें 27 हजार रुपये 11 महीने 29 दिन का मानदेय दिया जाता है।

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शिक्षामित्रों का कहना है कि इस तर्ज पर परिषद में भी शिक्षकों के वेतन के समकक्ष उन्हें भी मानदेय दिया जाए। वहीं वे अध्यादेश लाकर टीईटी से छूट देते हुए शिक्षक बनाने की मांग भी कर रहे हैं। शिक्षामित्र नेताओं का कहना है कि शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के लिए केन्द्र सरकार अध्यादेश ला सकती है।

घेराव का है एेलान :  5 सितम्बर को विधान सभा का घेराव करेंगे शिक्षामित्र। शिक्षक कल्याण समिति ने शिक्षक दिवस के मौके पर विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा का कहना है कि यदि सरकार ने तीन दिनों में शिक्षामित्रों पर निर्णय नहीं लिया तो विधानभवन का घेराव किया जाएगा। शिक्षामित्रों को समान कार्य, समान वेतन से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं अधिकतम भारांक भी 25 से बढ़ा कर 30 किया जाए। इसके अलावा मेरिट अंकों से तय की जाए, न कि ग्रेड पद्धति से।