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वर्ष 2022 तक हर शहरी लाभार्थी को पक्का मकान देने का लक्ष्य़ पूरा हो

- प्रधानमंत्री आवासों के लिए विकास प्राधिकरणों व आवास विकास को 256 करोड़ जारी

वर्ष 2022 तक हर शहरी लाभार्थी को पक्का मकान देने का लक्ष्य़ पूरा हो
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 20 Feb 2019 08:30 PM
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- मुख्य सचिव अनूप पांडेय की केंद्रीय सचिव आवास दुर्गाशंकर मिश्र के साथ बैठक - प्रधानमंत्री आवासों के लिए विकास प्राधिकरणों व आवास विकास को 256 करोड़ जारी विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालयमुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश के प्रत्येक लाभार्थी परिवारों को 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराया जाए। मुख्य सचिव बुधवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में केंद्र सरकार के सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय दुर्गा शंकर मिश्र एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 9.27 लाख परिवारों के आवास अभी तक स्वीकृत किए गए हैं, जिसके आधार पर 2,10,744 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों की पहली किस्त जारी की जा चुकी है और 1,42,080 लाभार्थियों को दूसरी किस्त हस्तांतरित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 255.98 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों कानपुर, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, उन्नाव मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, हापुड़-पिलखुवा एवं सुल्तानपुर तथा आवास विकास परिषद्, लखनऊ को जारी की गई है। डा. पाण्डेय ने अमृत योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि योजना के तहत वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में लगभग 11,421.24 करोड़ रुपये पेयजल, सीवर आदि पर खर्च किए जाएंगे जिससे योजना अवधि में लगभग 13 लाख परिवारों को पानी का कनेक्शन एवं 7.50 लाख परिवारों के सीवेज गृह कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अमृत योजना के तहत 4,811.00 करोड़ रुपये की धनराशि की 168 पेयजल, 6696.28 करोड़ रुपये की धनराशि के 95 जलोत्सारण एवं सैपटेज परियोजनाएं एवं 268.83 करोड़ रुपये की धनराशि के 403 हरित भूमि एवं पार्क की योजनाएं एसएचपीएससी द्वारा स्वीकृत की गई हैं और अब तक 3.84 लाख पेयजल गृह कनेक्शन एवं 3.21 लाख सीवेज गृह कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश के 652 यूएलबीस में प्रत्येक यूएलबी में पांच सीट युक्त महिला प्रसाधन (पिंक ट्वायलेट) औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण के लिए प्राप्त 3.92 लाख रुपये की धनराशि को शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कराते हुए प्राथमिकता पर पिंक ट्वायलेट्स का निर्माण कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत कार्यों को प्राथमिकता के साथ निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। डा. पाण्डेय ने निर्देश दिए कि पंडित दीन दयाल अन्त्योदय योजना के तहत नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के संचालित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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