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मुख्य सचिव ने दिए प्रदेश में किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोकने के आदेश

- नई पेंशन योजना में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए गठित कमेटी देगी रिपोर्ट - अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रान के लिए प्रेरित करें विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय। मुख्य सचिव अनूप पांडेय ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी कर्मचारी का वेतन नई पेंशन योजना के तहत प्रान (पीआरएएन) की औपचारिकता पूरी करने के कारण नहीं रोका जाए। मुख्य सचिव ने यह आदेश प्रमुख सचिव वित्त के साथ-साथ सभी कमिश्नरों, डीएम, निदेशक ट्रेजरी और निदेशक पेंशन को दिया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न स्त्रोतों और माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि नई पेंशन योजना के तहत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रान आवंटित कराने और तथा वेतन से नियमित अंशदान की कटौती करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ जिलों में इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रान आवंटन की औपचारिकता पूरी न करने वाले कर्मचारियों का वेतन भुगतान न किया जाए। मुख्य सचिव ने इन सभी अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि शासन स्तर पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना) को सही ढंग से जमीन पर उतारने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी समुचित विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ऐसी स्थिति में सभी पक्षों को प्रेरित करके अधिक से अधिक संख्या में प्रान आवंटित कराए जाएं लेकिन इसके लिए किसी का वेतन न रोका जाए।

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