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1 जुलाई, 2020|6:25|IST

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हाईकोर्ट के सरकारीवकीलों की फीस मामले में निर्णय ले प्रमुख सचिव-सीएम योगी

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लखनऊ। विधि संवाददाताहाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कार्यरत सरकारी वकीलों को लाकड़ाउन पीरियड की फीस दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव से कहा कि इस मामले में सम्बंधित विभाग से विचार विमर्श कर तत्काल निर्णय लिया जाय । प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने मुख्यमंत्री से भेंट कर लॉकडाउन के समय मे हाईकोर्ट के सरकारी वकीलों द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग से काम करने तथा लंबित फीस भुगतान सहित कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की । श्री शाही ने बताया कि सी एम योगी जी ने सरकारी वकीलों की फीस के लंबित बिलों के भुगतान मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए है । कहा कि उन्होंने न्यायिक क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की । विदित हो कि अभी हाल में अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही को हाईकोर्ट के शासकीय अधिवकता का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है । साथ ही श्री शाही को मुख्यमंत्री से संम्बन्धित विभागों के मुकदमो की पैरवी की भी जिम्मेदारी दी गई है ।

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  • Web Title:Chief Secretary-CM Yogi should take decision in high court fees