जिला अदालतों की सुरक्षा के लिए केंद्र की एजेंसी को जिम्मा
राज्य मुख्यालय। विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार ने जिला अदालतों की तगड़ी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी ईसीआईएल को जिम्मा देने का निर्णय लिया है। यह एजेंसी ने संसद भवन,रक्षा संयत्रों व तेल...
राज्य मुख्यालय। विशेष संवाददाताप्रदेश सरकार ने जिला अदालतों की तगड़ी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी ईसीआईएल को जिम्मा देने का निर्णय लिया है। यह एजेंसी ने संसद भवन, रक्षा संयत्रों व तेल कम्पनियों समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों व भवनों की सुरक्षा की योजना बना कर लागू करवाती है। इस फैसले पर शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई।असल में पिछले साल 17 दिसंबर को बिजनौर की अदालत में घटना घटी थी। इस पर 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी अधीनस्थ अदालतों की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं। सभी अदालतों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक आधारित परिचय पत्र बनेंगे। न्यायालय की सुरक्षा के लिए गेट आटोमेशन एवं बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा। पहले चरण में लखनऊ एवं आजमगढ़ व वाराणसी में यह काम होगा। बाद में इसका विस्तार समस्त जिला न्यायालयों होगा। वादकारियों आदि के दैनिक पास केलिए जनशक्ति की तैनाती होगी। न्यायालय कक्ष व न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। ईसीआईएलएटामिक एनर्जी विभाग भारत सरकार की संस्था है। यह संस्था मात्र आपूर्तिकर्ता फर्म ही नहीं है बल्कि स्थापन व अनुरक्षण का कार्य भी करती है। ई0सी0आई0एल0 को नामांकन रतर पर कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के कार्य यथा-संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उप राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री आवास एवं कार्यालय, उपराज्यपाल भवन, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली पुलिस एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं विधान सभा आदि में सीसीटीवी व अन्य सुरक्षा उपकरण के कार्यों को आवंटित किया गया है। इस संबंध में अन्य निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।