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एकमुश्त समाधान योजना में मिले प्रस्तावों पर 10 दिनों में होगा फैसला

गन्ना आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना समितियों को एकमुश्त योजना के तहत मिले किसानों के प्रस्तावों पर 10 दिनों के अंदर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि किसानों के हित में एकमुश्त समाधान योजना की अवधि 14 अगस्त 2018 तक बढ़ा दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। योजना की समयावधि बढ़ने से किसानों को ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे अधिक किसान योजना से लाभान्वित होंगे। इससे सहकारी समितियों की स्थिति भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी।

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा के निर्देश पर गन्ना आयुक्त ने सहकारी गन्ना समिति मवाना मेरठ के मामले में ऋण लेने वाले किसान से उसके मूलधन के बराबर ब्याज की धनराशि लेकर शेष ब्याज माफ करने के आदेश पारित किए हैं। इस निर्णय से किसान के 17194.66 रुपये का ब्याज गन्ना समिति द्वारा माफ कर दिया जाएगा।

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  • Web Title:Cane commissioner directed