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केन्द्र के आदेश पर यूपी में एससी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के पांच साल के सभी मामलों की होगी सीएजी जांच

विशेष संवाददाता-राज्य मुख्यालयकेंद्र सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश में पिछले पांच साल के दौरान अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सरकारी रकम के इस्तेमाल के बाबत...

केन्द्र के आदेश पर यूपी में एससी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के पांच साल के सभी मामलों की होगी सीएजी जांच
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 08 Sep 2017 07:34 PM
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विशेष संवाददाता-राज्य मुख्यालयकेंद्र सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश में पिछले पांच साल के दौरान अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सरकारी रकम के इस्तेमाल के बाबत केन्द्रीय महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टीम जांच करेगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में होने वाली यह जांच प्रधानमंत्री कार्यालय को की गई उच्चस्तरीय शिकायत के बाद शुरू करने के आदेश केन्द्र ने दिए हैं। गुरुको सीएजी की टीम ने इसी सिलसिले में प्रमुख सचिव समाज कल्याण से मुलाकात की और उनसे पिछले पांच साल के दौरान अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के दस्तावेज उपलब्ध करवाने को कहा। इसके बाद यह टीम समाज कल्याण निदेशालय भी गई और वहां भी छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की। सीएजी की इस टीम ने इन सभी अधिकारियों से कहा है कि अगर इस जांच के दौरान मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने में किसी तरह की कोताही बरती गई तो इसके लिए प्रमुख सचिव समाज कल्याण से लेकर निदेशालय स्तर के संबंधित अधिकारी, इलाहाबाद एजी आफिस के अफसर आदि सीधे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यूपी के अलावा सीएजी की यह जांच पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी शुरू की गई है। सीएजी की टीम ने जानकारी मांगी है कि 2012-13 से 2016-17 के दरम्यान अनुसूचित जाति के दसवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की वर्षवार संख्या क्या थी? छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के रूप में दी गई धनराशि, प्रत्येक वर्ष कितने कालेजों को यह छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि दी गई?

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