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कैबिनेट बैठक : सुलह और मध्यस्थता के मामले हाईकोर्ट की जगह जनपद अदालतों में सुने जाएंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट हुई। बैठक में कुल छह फैसलों पर मुहर लगी।

ये हुए फैसले

1- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिये कारपोरेशन बैंक से मिले एक हजार करोड़। इससे संबंधित दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी ।

2- सिविल प्रक्रिया अधिनियम-1908 के तहत धारा-102 और धारा-115 के आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाए जाने वाले विवाद अब हाईकोर्ट की जगह जनपद अदालतों में सुने जा सकेंगे। इनकी जमानत राशि भी क्रमशः 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार और पांच लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इससे विवादों का जल्द निपटारा होगा।

3- सूचना विभाग की प्रिंटिंग का काम अब सरकारी प्रेस के अलावा प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से भी ई-टेडरिग के जरिए कराने का फैसला।

4- मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में  अब नोडल स्टेट एकाउंट से लाभार्थियों के गाते में सीधे ट्रांसफर होगी धनराशि। इससे लाभार्थी भ्रष्टाचार से बच सकेंगे और देरी भी नहीं होगी।

5- हाईकोर्ट प्रयागराज में बनने वाली 14 मंजिल यानी मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए 530 करोड़ की लागत धनराशि मंजूर।

6- हाईकोर्ट प्रयागराज में निर्माणाधीन कांफ्रेस हाल और वीआईपी सुईट के लिए उच्चतर विशिष्टियो के उपयोग को मंजूरी। इसके लिए करीब 460 करोड़ रूपये मंजूर।

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  • Web Title:Cabinet meeting: The cases of reconciliation and arbitration will be heard in the district courts instead of the High Court