विधायकों, सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों के अलावा सभी पास रद्द

- यूपी विधानसभा की सुरक्षा के लिए लोकसभा व अन्य विधानसभाओं की सुरक्षा का अध्ययन होगा - 421 सामान्य वाहनों, 715 पूर्व विधायकों और 421 अस्थायी व्यक्तिगत प्रवेश पास निरस्त - विधायकों के अलावा सदन के अंदर प्रवेश करने वाले सभी कर्मचारियों की तलाशी होगी - विधानसभा सचिवालय के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाएगा - बजट सत्र के बाद दीक्षित के नेतृत्व में महाराष्ट्र, गुजरात विधानसभा की सुरक्षा देखने जाएगी टीम विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालययूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने विधायकों, उनके एक प्रतिनिधि, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सभी प्रवेश पत्र निरस्त कर दिए हैं। ऐसा विधानसभा की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। इसके लिए उन्होंने सभी विधायकों से सहयोग की अपील की है। विधायकों की मात्र एक गाड़ी को ही पास मिलेगा। उनके बाकी के अतिरिक्त सभी वाहन पास निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 365 सामान्य वाहन पास, 715 पूर्व विधायकों के वाहन पास और 421 अस्थाई व्यक्तिगत पास निरस्त कर दिए गए हैं। इस तरह करीब डेढ़ हजार पास निरस्त किए गए हैं। खास बात यह है कि सदन के अंदर विधायकों के अलावा जो भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति प्रवेश करेंगे, उनकी तलाशी ली जाएगी। विधानसभा सचिवालय के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाएगा। श्री दीक्षित ने कहा कि 12 जुलाई को विधानसभा मंडप के अंदर संदिग्ध पदार्थ के पाए जाने के बाद यह जरूरी हो गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से कड़े कदम उठाए जाएं। यह भी फैसला किया गया कि लोकसभा और अन्य प्रदेश जहां विधानसभाओं की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट है, वहां जाकर उनकी व्यवस्थाओं को समझा जाए और यूपी विधानसभा में उसको लागू किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट सत्र के खत्म होने के बाद गुजरात और महाराष्ट्र विधान सभाओं की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए उनके नेतृत्व में एक टीम इन दोनों विधान सभाओं में जाकर वहां के अध्यक्ष व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को यूपी विधानसभा में लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। श्री दीक्षित ने कहा कि कुछ अराजकतत्व लोकतंत्र की इस सर्वोच्च व्यवस्था को आघात पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे में हम लोगों का दायित्व है कि लोकतंत्र की इस व्यवस्था को मजबूत और परिपक्व किया जाए।