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प्रधानमंत्री योजना के 30 हजार मकान बनाएगा आवास विकास

लखनऊ में करीब 10 हजार मकान बनाने की योजना, बोर्ड बैठक में हुआ निर्णय, गंभीर बीमारियों से पीडित परिवारों को नहीं देना होगा बिलम्ब शुल्क लखनऊ। एलडीए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न...

प्रधानमंत्री योजना के 30 हजार मकान बनाएगा आवास विकास
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 08 Sep 2017 07:07 PM
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लखनऊ में करीब 10 हजार मकान बनाने की योजना, बोर्ड बैठक में हुआ निर्णय, गंभीर बीमारियों से पीडित परिवारों को नहीं देना होगा बिलम्ब शुल्क लखनऊ। एलडीए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में करीब 30 हजार मकान बनाएगा। अकेले राजधानी लखनऊ में ही 10 हजार मकान बनाने की योजना है। परिषद गोण्डा में जल्दी ही अपनी नयी आवासीय योजना शुरू करेगा। इसके लिए गोण्डा फैजाबाद रोड पर उसने 13.80 एकड़ जमीन ली है। आवास विकास परिषद ने समय पर मकान की किश्त न जमा करने वाले उन आवंटियों को बिलम्ब शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है जो खुद या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है। शुक्रवार को आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक शुक्रवार को प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आवास विकास परिषद के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। परिषद ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। परिषद के अपर आवास आयुक्त व सचिव महेन्द्र कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश में कुल 30 हजार मकान बनाए जाएंगे। शासन ने इनके निर्माण का लक्ष्य दिया है। जिन्हें मकान दिए जाएंगे उसकी पात्रता सूची सूडा उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि परिषद गोण्डा में जल्दी ही अपनी नयी आवासीय योजना शुरू करेगा। इसके लिए यहां जमीन ली गयी है। ---------------------------- पत्नी व बच्चे की गंभीर बीमारी पर भी मिलेगा विलम्ब शुल्क में छूट आवास विकास परिषद आवंटी के खुद, उसकी पत्नी व अवयस्क बच्चे के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर अब विलम्ब शुल्क नहीं लेगा। लेकिन यह शुल्क तभी माफ होगा जब आवंटी ने बीमारी से ग्रसित होने से पहले मकान खरीदा होगा। अभी तक आवास विकास परिषद केवल आवंटी के ही गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर यह छूट देता था लेकिन अब उसकी पत्नी व अवयस्क बच्चे के भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर छूट मिलेगी। परिषद सचिव महेन्द्र कुमार ने बताया कि यह छूट केवल गुर्दा प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, कैंसर तथा 80 प्रतिशत की विकलांगता की स्थिति में ही मिलेगी। ------------------------------ ई -नीलामी से बेची जाएंगी सम्पत्तियां आवास विकास परिषद अब अपनी पांच करोड़ से ज्यादा की सम्पत्तियों को ई नीलामी के जरिए बेचेगा। शुक्रवार को बोर्ड ने इसकी भी मंजूरी दे दी। इससे अब आवास विकास परिषद के बड़े बड़े भूखण्डों की नीलामी में होने वाला खेल रुक जाएगा। भूखण्ड व दुकानें खरीदने वाले लोग घर बैठे आन लाइन बोली लगा सकेंगे। इससे परिषद में चल रहा है रैकेट भी टूटेगा। -------------------------- कर्मचारियों के वेतन पेंशन की पुनरीक्षित दर मंजूरी आवास विकास परिषद बोर्ड ने परिषद के कर्मचारियों को भी राहत दी है। महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर को शुक्रवार को मंजूरी दे दी गयी। कर्मचारियों व पेंशनर्स को एक जुलाई 2016 से 132 प्रतिशत तथा एक जनवरी 2017 से 136 प्रतिशत मंहगाई भत्ता पुनरीक्षित दर देने का निर्णय लिया है। इससे परिषद के हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों ने इस पर खुशी जतायी है। -----------------------------

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