UP: सफर होगा और आसान, चलाई जाएंगी 240 स्लीपर और 250 एसी बसें
निगम की बोर्ड बैठक में मंगलवार को प्रदेश में स्लीपर बसें चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। फिलहाल 240 स्लीपर बसें पहले चरण में चलाई जाएंगी। इसके अलावा 250 नई एसी जनरथ बसें चलाने, एनसीआर और...
निगम की बोर्ड बैठक में मंगलवार को प्रदेश में स्लीपर बसें चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। फिलहाल 240 स्लीपर बसें पहले चरण में चलाई जाएंगी। इसके अलावा 250 नई एसी जनरथ बसें चलाने, एनसीआर और प्रदेश के अन्य मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की योजना भी मंजूर की गई।
बोर्ड बैठक की शुरुआत से पहले नए अध्यक्ष संजीव सरन का स्वागत किया गया। इस दौरान अवध डिपो, कार्यशाला, ट्रासपोर्ट नगर आगरा स्थित आईएसबीटी बस स्टेशन की मरम्मत कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा मथुरा स्थित गोवर्धन बस स्टेशन परिसर बृज विकास परिषद की ओर मल्टी लेवल पार्किंग व बस स्टैंड का निर्माण पर्यटन विभाग की ओर से कराने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। जालौन में बस स्टैंड के लिए नगर पालिका परिषद से जमीन लीज पर ली जाएगी। परिवहन निगम की जरूरत के लिए जमीन खरीद नीति का प्रस्ताव भी बोर्ड ने पारित किया। इस प्रस्ताव के बाद निगम को ग्राम सभा, नगर पालिका परिषद, विकास प्रधिकरणों से अनुदान या लीज के अलावा निजी भू स्वामियों से भी जमीन लेने में आसानी होगी। प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के बीच लम्बित परिसम्पत्तियों और देनदारी का निर्धारण शासन के निर्देश पर किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
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संविदा ड्राइवरों और कंडक्टरों को राहत-
तय वेतन के प्रस्ताव पर मंजूरी से संविदा ड्राइवरों और कंडक्टरों को बड़ी राहत मिली है। संविदा ड्राइवर-कंडक्टरों को 14 हजार रुपए प्रतिमाह का मानदेय उत्तम श्रेणी पर देने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही अच्छा कार्य करने वाले ड्राइवर-कंडक्टरों के लिए कार्य दिवस की सीमा को शिथिल किया गया। सभी संविदा ड्राइवर-कंडक्टरों को वर्दी दी जाएगी। संविदा कंडक्टरों की भर्ती के लिए स्रोत का दोबारा निर्धारण किए जाने को भी अनुमति प्रदान की गई।
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बस अड्डों पर महिलाओं के लिए अलग से शौचालय-
यह भी तय हुआ कि अगली बैठक की कार्य योजना भी तैयार की गई। इसमें मौजूदा बस अड्डों के शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, प्रतीक्षालय की स्थिति सुधारने का बिन्दु शामिल है। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्रत्येक बस अड्डे पर अलग से शौचालय और प्रमुख बस अड्डों पर उनके लिए अलग से प्रतीक्षालय बनाने का प्रस्ताव शामिल है।
परिषद की मेहनत रंग लाई-
कर्मचारियों में बोर्ड बैठक में हुए निर्णयों के बाद खुशी व्याप्त है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्र के अनुसार उनके संगठन का प्रयास सफल रहा। उन्होंने अध्यक्ष संजीव सरन और प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला का कर्मचारी हित में फैसले के लिए आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारियों को एक जनवरी 2017 से दो फीसदी महंगाई भत्ता और संविदा कर्मियों को 14 हजार रुपए तय वेतन मंजूर किए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है।