अनुप्रिया ने भाजपा से जतायी नाराजगी, कहा दिक्कतें दूर हुई तब ही चुनाव मिलकर लड़ेंगे 

एनडीए में भाजपा के साझीदार अपना दल (सोनेलाल) ने भी अब प्रदेश भाजपा और सरकार से कई मुद्दों पर नाराजगी साफतौर पर जता दी है। सोमवार को लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशीष सिंह पटेल और पार्टी की संरक्षक और केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल मीडिया से मुखातिब हुए। अनुप्रिया ने कहा कि दिक्कत केन्द्र से नहीं बल्कि प्रदेश की सरकार और भाजपा की प्रदेश इकाई से है। दिक्कतें दूर हुईं तो ही लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे।

 लोकसभा चुनाव एनडीए के सहयोगी दल के रूप में लड़ने या न लड़ने की मंशा पूछे जाने पर अनुप्रिया ने कहा कि अगर समस्याएं हल हुईं तो ही गठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही हस्तक्षेप करेगा और उत्तर प्रदेश में आ रही दिक्कतें दूर होंगी।

 इससे पूर्व पार्टी की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए अनुप्रिया ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि केन्द्र में उनकी हर बात सुनी जाती रही है। जब-जब उन्होंने आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाए केन्द्र सरकार और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसको संज्ञान में लिया। मगर अफसोस कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो पा रहा है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी आशीष सिंह पटेल ने आक्रामक लहजे में कहा कि प्रदेश भाजपा में एक धड़ा नहीं चाहता कि अगली बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बने। उन्होंने कहा कि 2019 में अगर एनडीए को लोकसभा चुनाव जीतना है तो भाजपा नेतृत्व को सहयोगी दलों के प्रति अच्छा व्यवहार करना होगा और अपने अन्दर छिपे विभीषणों की पहचान करनी होगी।

उन्होंने मांग की कि संविदा और आउटसोर्स की भर्तियों में ओबीसी व एससी के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण लागू किया जाए। जब बिहार में भाजपा के सहयोग से चल रही सरकार में आउटसोर्स और संविदा की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण है तो फिर प्रदेश में इसे लागू करने में क्या दिक्कत है?

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी थानेदार ओबीसी और एससी / एसटी के होने चाहिए और तीसरी मांग यह कि प्रदेश के हर जिले में या तो डीएम या फिर एसपी ओबीसी या एससी/एसटी का होना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मांग पर सवाल पूछे जाने पर आशीष सिंह पटेल ने कहा कि बगैर जातीय जनगणना करवाए सिर्फ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करना पिछड़ों को बांटने की कोशिश होगी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।