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भूमाफिया के खिलाफ अभियान में गरीब की झोंपड़ी न उजड़ने पाए

- मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी अफसरों को दिए निर्देश - सभी विभागों से अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन का ब्योरा 31 दिसंबर तक मांगा विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने अफसरों को निर्देश दिए हैं अवैध कब्जे और भूमाफिया के खिलाफ अभियान में गरीब की झोंपड़ी नहीं उजड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता है। मुख्य सचिव गुरुवार को एनेक्सी सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों से विभागवार अब तक मुक्त कराई गई जमीन का पूरा ब्योरा 31 दिसंबर तक तलब किया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभागों को अपने विभागीय संपत्ति रजिस्टर को 15 दिन के अन्दर अपडेट करने के लिए जरूरी कार्रवाई समय से सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विगत वर्षों के पुलिस रिकार्ड को देखकर ऐसे मामलों में पेशेवर रूप से स्वयं अथवा गिरोहबंद होकर शासकीय एवं निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार अपराधिक धाराओं में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। श्री कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में तालाब एवं चारागाह जैसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा और अतिक्रमण तथा भवन विकास के काम में लिप्त व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच कराकर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने नगरीय निकायों की सीमा से सटे गांवों तथा विकास प्राधिकरणों की सीमा के भीतर स्थित ऐसे गांवों, जहां चकबंदी प्रक्रिया चल रही है या चकबंदी हाल ही में समाप्त हुई हो, ऐसे गांवों की भूमि व्यवस्थापन की बारीकी से जांच समय से कराना सुनिश्चित किया जाये। प्रमुख सचिव राजस्व डा. रजनीश दुबे ने बताया कि एंटी भू-माफिया पोर्टल में प्रदेश में कुल 68,817 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके सापेक्ष 57,223 का निपटारा कर नियमानुसार कार्रवाई तय कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अवशेष 11,594 प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण यथाशीघ्र किया जाएगा।

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  • Web Title:anti land mafia
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