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जिले के 27 विभाग भू-माफिया पर कार्रवाई करने में जीरो

भू-माफियाओं के खिलाफ एक तरफ जबरदस्त अभियान चल रहा है। दूसरी तरफ कई विभाग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट में प्रगति के नाम पर शून्य दर्ज है। ऐसे विभागों की संख्या 27 है। इनमें आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता, प्रभागीय वन अधिकार, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि शामिल हैं। वहीं, जिला प्रशासन का कहना है कि इनमें से कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने कार्रवाई तो की लेकिन उसको सरकारी वेबसाइट पर दर्ज नहीं किया।

गुरुवार को जिला स्तर के 100 से अधिक अफसरों को कलेक्ट्रेट में डीएम कौशल राज शर्मा के निर्देश प्रशिक्षण दिया गया। एडीएम प्रशासन श्रीप्रकाश गुप्ता ने बताया कि अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि कार्रवाई कैसे करें। विभागों को संबंधित तहसील के कम्प्यूटर पर कार्रवाई का ब्योरा दर्ज करना होगा। साथ ही यदि कोई कार्रवाई की गई है तो उसकी फोटो, मुकदमा दर्ज कराया है तो उसकी स्कैन कॉपी भी कम्प्यूटर पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद दूसरे चरण में उन अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अब तक भू माफियाओं के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की है। सरकारी विभागों की जमीन पर कब्जे होते गए लेकिन उनको हटाने के लिए कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन पुलिस और संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की अब तक कार्रवाई

एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की गुरुवार को भी समीक्षा हुई। एडीएम ने बताया कि कुल 37 विभागों की 22 हजार 645 जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। करीब दो हजार 485 हेक्टेयर जमीनों पर कब्जे चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 441 हेक्टेयर जमीन से कब्जे हटाने में सफलता मिली है।

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  • Web Title:anti bhu mafia