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30 नवंबर, 2020|4:31|IST

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एनपीआर के लिए प्रोफार्मा उपलब्ध कराने की याचिका पर मांगा जवाब

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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नागरिकों का डाटा दर्ज करने के लिए एक निश्चित प्रोफार्मा उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है। न्यायालय ने उक्त याचिका पर न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को याचिका पर निर्देश प्राप्त कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने मानवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 के बीच राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए नागरिकों का डाटा अपडेत करने जा रही है। इस प्रक्रिया में आवास सम्बंधी आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। प्रक्रिया के दौरान नागरिकों के आधार नम्बर के साथ-साथ यदि उपलब्ध हों तो मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी कार्ड नम्बर व पासपोर्ट नम्बर की भी जानकारी ली जाएगी। याची का कहना है कि नागरिकों से एकत्रित किये गए डाटा से ही भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार किया जाएगा। लिहाजा यह आवश्यक है कि नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा के सम्बंध में एक प्रोफार्मा भी उपलब्ध कराया जाए। याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर न्यायालय को वगत कराने के आदेश दिये।

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  • Web Title:Answer sought on petition to provide proforma for NPR