धरातल पर नहीं उतरी अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना

अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना जिला मुख्यालय पर ही बेपटरी है। योजना धरातल पर उतर ही नहीं सकी है। सत्ता में आने के ठीक एक वर्ष पूरा होने का भाजपाई भले जश्न मना रहे हो मगर अमृत योजना का सच यही है कि वह जिला मुख्यालय पर ही अस्तित्व में नहीं आ सकी।
योजना जिले के पांच निकायों में से केवल एक में महज मुख्यालय नगर पालिका परिषद अकबरपुर में लागू है। अमृत योजना के तहत जलापूर्ति की दो परियोजना पर कार्य हो रहा है। इससे नगर के आधा दर्जन वार्डों की 50 हजार आबादी का हलक तर होना है। यानि उन्हें पेयजल की योजना से जोड़ना है। जलापूर्ति (गृहजल संयोजन) और जलापूर्ति (पेयजल योजना) दो स्वीकृत योजना का हाल बेहाल है। एक योजना के अपूर्ण होने में जहां धनाभाव आड़े आ गया है वहीं दूसरी योजना में अभी तक केवल निविदा की कार्रवाई ही हो सकी है। पालिका अध्यक्ष सरिता गुप्त ने बताया कि शासन को पत्र भेजा गया है। जल्द ही योजना असली जामा पहन लेगी। परियोजना पूरा होने ही डेडलाइन जुलाई है।
जलापूर्ति गृहजल संयोजन
जलापूर्ति गृहजल संयोजन की लागत 214 लाख रुपए है। इसमें केन्द्रांश, राज्यांश के साथ निकाय का अंश कुल 42.80 लाख रुपया अपमुक्त हुआ और खर्च भी कर दिया गया है। योजना के तहत 4116 परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन देना था। इसके सापेक्ष गत माह तक 2605 परिवारों को पेयजल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अवशेष के लिए केन्द्रांश का 19.05 लाख, राज्यांश का 16.13 लाख और निकाय अंश का 7.62 लाख है। इसकी डिमांड की गई है। शासन को पत्र भेजा गया है। नोडल अधिकारी ओंकार तिवारी ने बताया कि जुलाई माह तक कार्य पूरा करना है। बजट मिलते ही पूरा कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
जलापूर्ति पेयजल योजना
जलापूर्ति पेयजल योजना की लागत 881.38 लाख रुपया है। इसमें केन्द्रांश 78.62 लाख और राज्यांश 66.21 लाख का कुल 144.83 लाख रुपया अवमुक्त हुआ है। इसकी अभी केवल निविदा की ही कार्यवाही संपादित हुई है। पेयजल योजना सेन्टेज के तहत अभी तक 19.04 लाख रुपया प्राप्त हुआ। इस योजना के तहत मुख्यालय नगर पालिका अकबरपुर के सदरपुर, अहरिया और अमरौला में जलापूर्ति पेयजल योजना को विस्तारित करना है। अधिशासी अधिकारी अकबरपुर सुरेश कुमार मौर्य ने बताया कि निविदा की कार्रवाई हो चुकी है।
सदरपुर, अहरिया और अमरौला में बिछेगी पाइप
जलापूर्ति पेयजल योजना के तहत मुख्यालय नगर पालिका अकबरपुर के सदरपुर, अहरिया और अमरौला में जलापूर्ति पेयजल योजना को विस्तारित करना है। जलापूर्ति (गृहजल संयोजन) और जलापूर्ति (पेयजल योजना) दोनों ही स्वीकृत योजना की कार्यदायी संस्था जल निगम है।