खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया अमेठी 

आखिरकार अमेठी जिला ओडीएफ घोषित हो ही गया। 2012 के बेसलाइन सर्वे के अनुसार अब तक बने शौचालयों के आधार पर डीएम ने शुक्रवार को घोषणा कर दी।
यह अलग बात है कि जिले में अब भी शौचालय निर्माणाधीन हैं। कुल बने शौचालयों में से महज 84.1 फीसद की ही जियो टैगिंग हो सकी है।
पंचायती राज विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 के बेसलाइन सर्वे के आधार पर जिले में शौचालयों के निर्माण का काम कराया गया। आंकड़ों के हिसाब से जिले में कुल 2,81,442 शौचालयों का निर्माण कराया जाना था। जिसके क्रम में विभाग द्वारा 2,09,611 शौचालयों का निर्माण सरकारी प्रोत्साहन राशि देकर कराया गया। जबकि 4687 लोगों ने स्वयं के प्रयास से शौचालय का निर्माण करवाया। इन लोगों ने एक भी रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं ली। 477 शौचालयों का निर्माण विभिन्न कंपनियों के सीएसआर से कराया गया। जबकि मनरेगा के तहत 99 शौचालय तथा मिनरल फंड से 100 शौचालय बनवाए गए। 84 फीसद हो चुकी है जियो टैगिंग विभाग का दावा है कि कुल बने 207293 शौचालयों में से अब तक 165900 शौचालयों की जियो टैगिंग हो चुकी है। जबकि अभी 41293 शौचालयों की जियो टैगिंग शेष है। इस प्रकार 84 फीसद शौचालयों की जियो टैगिंग हो चुकी है।
262 का सत्यापन शेष
विभाग की माने तो मंडलीय स्तर पर शौचालयों का सत्यापन भी किया जा रहा है। जिनमें से 593 राजस्व ग्रामों के शौचालयों का सत्यापन कराया जा चुका है। वहीं 262 का सत्यापन अभी शेष है।  जबकि हाल बहुत बुरा आंकड़ों में जिला ओडीएफ भले ही हो गया है। लेकिन गांवों में हालात अच्छे नहीं हैं। कई जगहों पर शौचालयों का निर्माण अब भी जारी है। जबकि जो शौचालय बने हैं, उनका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
बेसलाइन पर हुआ ओडीएफ
बेसलाइन सर्वे 2012 के अनुसार जिले में बने शौचालयों की संख्या के आधार पर जिले को ओडीएफ घोषित किया गया है। शेष बचे शौचालयों की भी सूची बन गई है। उसके लिए कुछ बजट भी आवंटित हो गया है।
 शकुंतला गौतम,डीएम, अमेठी