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विकास प्राधिकरण आवंटियों से नहीं ले सकेंगे मनमाना शुल्क

- नए सिरे से शुल्क दरें तय करने की कवायद प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय विकास प्राधिकरण आवंटियों से शुल्क वसूली के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार शुल्क वसूली में होने वाली मनमानी को समाप्त करने जा रही है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इसके लिए नए सिरे से शुल्क की दरें तय करने की कवायद में जुट गया है। विकास प्राधिकरण आवासीय व व्यावसायिक सपंत्तियां लेने वालों से इतने तरह का शुल्क वसूलते हैं कि आवंटी परेशान हो जाते हैं। आवास विभाग ने सालों पहले शुल्क की दरें तय की थीं, वहीं दरें आज भी वसूली जा रही हैं। उदाहरण के लिए मिसलेनियस चार्ज, वाटर व सीवर चार्ज, फ्री होल्ड चार्ज, रखरखाव चार्ज, सिटी डवलपमेंट चार्ज तथा विकास शुल्क। इसके अलावा कार्नर चार्ज, पार्क फेसिंग चार्ज के साथ कई तरह के शुल्क विकास प्राधिकरण वसूल रहे हैं। सभी विकास प्राधिकरण इन शुल्कों की वसूली अपने हिसाब से करते हैं। यही नहीं विकास प्राधिकरणों में शुल्क वसूली में एक रूपता भी नहीं है। मौजूदा समय कई शुल्कों की उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी है। आवास विभाग चाहता है कि शुल्क की वसूली में एकरूपता लाई जाए और जिस शुल्क की जरूरत न हो उसे समाप्त कर दिया जाए। इससे आवंटियों को राहत मिलेगी। इस संबंध में जल्द ही सभी विकास प्राधिकरणों से शुल्क वसूली की जानकारी मांगने की तैयारी है। इसके आधार पर आवास विभाग शुल्क की नई दरें तय करेगा।

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  • Web Title:allottees Will not be Arbitrary fee