डीबीटी के तहत मिलेंगे आलू किसानों को समस्त लाभ

-सात एजेंसियों के माध्यम से दो लाख टन आलू खरीदेगी सरकार

-खाद्य प्रसंस्करण नीति में आलू उपयोग के विकल्पों पर होगा विचार

-केशव मौर्य ने कहा, आलू किसानों को उनका वाजिब हक देगी सरकार

आलू किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की पहली बैठक हुई। तय किया गया कि आलू किसानों को सभी लाभ डीबीटी के तहत दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब मजदूरों और किसानों को वाजिब हक दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है।

विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में श्री मौर्य ने कहा कि अभी तक खाद्य प्रसंस्करण में मात्र 10 लाख टन आलू की खपत है यह पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाने के प्रयास हो। खाद्य प्रसंस्करण नीति में आलू के उपयोग से जुड़े समस्त विकल्पों पर अधिकारी विचार करें। अधिकारियों को निर्देश दिया कि आलू किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाए। किसानों के लिए चल रही सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। अनुपयोगी हो गई योजनाओं की जगह प्रभावी और किसानों के लिये लाभकारी योजनाएं लाई जाएंगी।

उद्यान विभाग के माध्यम से होगा आलू किसानों का पंजीकरण

आलू किसानों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के माध्यम से आलू किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। डीबीटी के तहत सभी प्रकार के लाभ सीधे किसानों के खाते में दिए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया कि शीतगृहों में आलू भंडारण के समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जाएं। विभिन्न राज्यों में चल रहे आलू मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लाभकारी मूल्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

दो लाख टन आलू खरीद की प्रस्ताव

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मांग और पूर्ति के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं इस पर विचार करने के साथ निर्यात प्रोत्साहन पर भी ध्यान दिया जाए। जरूरी होगा तो मंडी शुल्क समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। इस वर्ष दो लाख टन आलू क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये सात एजेंसियां तय की गई हैं। आलू क्रय करने वाली एजेंसियों को एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा।मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में आलू के उपयोग पर भी बैठक में विचार किया गया।

बैठक में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चैहान के साथ ही वित्त, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा मंडी विभाग के सचिव मौजूद थे।