DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

अदालतों में पैरवी के लिए सरकार ने जारी की सरकारी वकीलों की सूची

प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट व इसकी लखनऊ खंडपीठ में विभिन्न पदों पर राज्य विधि अधिकारियों का नाम तय कर दिया है। इन पदों में मुख्य स्थाई अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, स्थाई अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर (सिविल व क्रिमनल) शामिल हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर बनी उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों के अनुरूप न्याय विभाग ने ऐसे सरकारी वकीलों की सूची जारी कर दी है। इसमें 525 से ज्यादा राज्य विधि अधिकारी हैं। समिति में महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव न्याय उमेश कुमार व प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार शामिल किए गए थे।

असल में जब प्रदेश सरकार ने इस साल सात जुलाई को उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी के लिए 211 सरकारी वकीलों की सूची जारी की थी। इसमें आरोप लगा था कि इसमें गलत लोगों का चयन कर लिया गया है। अदालत ने भी कहा कि इसमें तमाम अनियिमताएं सामने आईं थीं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई तो अदालत ने नए सिरे से सूची बनाने के लिए एक कमेटी बना दी।

कमेटी ने पूरी सूची की स्क्रीनिंग की और नए सिरे से सूची तैयार की। इसमें पात्र आवेदक जोड़े गए और अपात्रों की छंटनी की गई। सूत्रों के मुताबिक नई सूची से हटाए गए लोगों की तादाद करीब 40 है।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:Advocates list