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शासकीय सेवा की शर्त पर ही एमबीबीएस में मिलेगा प्रवेश

राजकीय मेडिकल कालेजों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालय में मेडिकल की शिक्षा थोड़ा कठिन हो गई है। मेडिकल शिक्षा के लिए केवल नीट की प्रवेश परीक्षा ही काफी नहीं रह गई है। एमबीबीएस, बीडीएस, पीजी डिप्लोमा, सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है। इसका शासनादेश भी जारी हो गया है।
शासन के आदेश के अनुसार छात्रों को प्रवेश के पहले शासकीय सेवा से संबंधित बाण्ड होगा भरना होगा। साथ ही शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र शासकीय सेवा की शर्त स्वीकार करना होगा। तभी एमबीबीएस, बीडीएस, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा, सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। ऐसा सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव डा. रजनीश दुबे ने बीते दिनों महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों, संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालय में स्नातक यानि एमबीबीएस, बीडीएस, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से संबंधित एग्रीमेंट ब्रांड निर्धारित प्रारूप पर भरवाना सुनिश्चित किया जाए। ब्रांड से विचलन की दशा में संबंधित अभ्यर्थी को (पीएमएचएस संवर्ग के एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्साधिरियों को छोड़कर) बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि सम्बंधित चिकित्सा महाविद्यालय, संस्थान, विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य, निदेशक, कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश की ओर से राजकीय कोषागार में जमा कराया जाएगा।
पाठ्यक्रम बाण्ड की अवधि और धनराशि
स्नातक (एमबीबीएस, बीडीएस) के बाण्ड की अवधि दो वर्ष और 10 लाख रुपया है। इसी तरह स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, एमडीएस, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम) का दो साल और बाण्ड मूल्य 40 लाख, सुपर स्पेशियलिटी (डीएम, एमसीएच) का दो साल का बाण्ड मूल्य 10 लाख रुपए निर्धारित है।

 

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  • Web Title:Admission will be available at MBBS only on condition of government service