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अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के विकास के लिए 15 तक एक्शन प्लान मांगा

विशेष संवाददाता

राज्य मुख्यालय।

मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य चिन्हित जिलों में ऊर्जा एवं नगरीय सुविधाओं सहित अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के करने 15 दिसंबर तक हर हाल में एक्शन प्लान बनाकर उपलब्ध कराया जाए।

मुख्य सचिव गुरुवार को एनेक्सी सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य अभी तक शुरू न होने परियोजना की उपयोगिता का परीक्षण कराकर अग्रिम कार्रवाई कराने के भी निर्देश दिये।

श्री कुमार ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वह पावर सप्लाई सुदृढ़ करने के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रयास करके विद्युत कनेक्शन एवं अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करायें।

बैठक में प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती मोनिका एस. गर्ग व संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व चिन्हित जिलों के डीएम भी उपस्थित थे।

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