छह लाख छात्रों की छात्रवृत्ति फंसने पर नपेंगे पिछड़ा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता संस्थानों व अधिकारियों की गलती से छात्रवृत्ति से वंचित छह लाख छात्रों के मामले में अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू होगी। छह लाख छात्रों में से सर्वाधिक प्रभावित 3.88 लाख विद्यार्थी अल्पसंख्यक व ओबीसी श्रेणी के हैं। वहीं सभी वंचित छात्रों को जल्द छात्रवृत्ति देने को शासन ने मंजूरी दे दी है। वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति दिए जाने में लापरवाही बरतने पर समाज कल्याण विभाग के 16 अधिकारियों व 19 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा एक बाबू को निलंबित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

वजीफे के लिए आवेदन करने वाले इन विद्यार्थियों के फॉर्म संस्थानों व अधिकारियों ने जानबूझकर लटकाए रखा और समाज कल्याण विभाग का छात्रवृत्ति पोर्टल बंद हो गया। सबसे ज्यादा 2.50 लाख विद्यार्थी अल्पसंख्यक श्रेणी के हैं। वहीं 1.38 लाख विद्यार्थी ओबीसी श्रेणी के हैं। शासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग की ओर से पत्र लिखकर इन दोनों विभागों से अपने-अपने यहां पर लापरवाही बरतने वाले कर्मियों व अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई है। फिलहाल, इन दोनों विभागों ने छात्रवृत्ति में किस-किस स्तर पर चूक हुई इसके लिए समाज कल्याण विभाग से मदद मांगी है। अब इनके संस्थानों, अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों विभागों के करीब दो दर्जन अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी और आधा दर्जन कर्मचारी निलंबित होंगे। वहीं आईटीआई के अधिकारी व विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। छात्रवृत्ति से वंचित सभी छह लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने को शासन की मंजूरी मिल गई है। अब कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। .......................................... समाज कल्याण के अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू छह लाख छात्रों की छात्रवृत्ति देने के मामले में बहराइच, औरैया, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कन्नौज, प्रतापगढ़ व रायबरेली इत्यादि जिलों में जिला समाज कल्याण अधिकारी और विभिन्न जिलों के जिलों में समाज कल्याण के बाबुओं पर भी कार्रवाई शुरू की जा रही है। राज्य व केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 68 नोडल अधिकारियों, आयुष विभाग के दो अधिकारियों सहित अन्य पर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।