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प्रवासी भारतीय दिवस के लिए 23 सदस्यीय कार्यसमिति

वाराणसी में 21 से 23 जनवरी 2019 तक आयोजित होने वाले 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 23 सदस्यीय कार्यसमिति का गठन किया गया है। दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित बैठक में प्रदेश...

प्रवासी भारतीय दिवस के लिए 23 सदस्यीय कार्यसमिति
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 30 May 2018 07:13 PM
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प्रवासी भारतीय दिवस:

-15वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए केंद्र से अधिकतम वित्तीय सहयोग मांगा

-इस कार्यक्रम के लिए वाराणसी में आयोजन स्थल चयन करने का निर्देश

-21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होगा यह कार्यक्रम

वाराणसी में 21 से 23 जनवरी 2019 तक आयोजित होने वाले 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 23 सदस्यीय कार्यसमिति का गठन किया गया है। दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र से इस आयोजन के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता देने की मांग की गई।

प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने बताया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक अपर मुख्य सचिव एनआरआई की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय कार्यकारी समिति गठित की जा चुकी है। यह समिति कुंभ मेला भ्रमण कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने, विभिन्न देशों के दूतावासों से प्रवासी भारतीयों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित कराने तथा प्रधानमंत्री कार्यालय व विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इवेंट मैनेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाएगी।

अपर मुख्य सचिव एनआरआई ने बताया है कि प्रवासी भारतीय दिवस में होने वाले खर्च में अधिकाधिक वित्तीय सहायता की मांग केंद्र सरकार से की गई है। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी संयुक्त रूप से आयोजन की रूपरेखा तय करेंगे। इस आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले एमओयू के बिंदूओं को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्री पांडेय के मुताबिक नई दिल्ली में आयोजित बैठक में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रदेश की एनआरआई राज्यमंत्री स्वाति सिंह उपस्थित थे। बैठक में तय किया गया कि आयोजन स्थल का चयन शीघ्र किया जाए। आमंत्रित अतिथियों के रहने के लिए होटलों में कमरों का आरक्षण तथा पर्याप्त मात्रा में स्विस काटेज भी बने। कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रवासी भारतीयों को इलाहाबाद लेजाकर कुंभ मेला का भ्रमण भी कराने का फैसला हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करें।

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