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अवैध निर्माण मामले में सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच को हाईकोर्ट ने किया तलब

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच शहर में बन रहे एक शॉपिंग माल के कथित अवैध निर्माण के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट, बहराइच को तलब किया है। न्यायालय ने उन्हें 27 मई को कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हो कर यह बताने का निर्देश दिया है कि नक्शे के अतिरिक्त निर्माण पाने पर बजाय कार्रवाई करने के, किस प्रावधान के तहत उन्होंने कम्पाउंड की अनुमति दे दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. डीके अरोड़ा व न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने शम्शुद्दुहा की याचिका पर दिया। याची की ओर से अधिवक्ता चन्दन श्रीवास्तव ने दलील दी थी कि कलीम अहमद व अन्य पुश्तैनी सम्पत्ति के याची के हिस्से पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। उक्त निर्माण नक्शे के भी अतिरिक्त किया जा रहा है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि इस सम्बंध में नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट बहराइच से जब रेग्युलेशंस ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अधिनियम के तहत शिकायत की गई तो उन्होंने नक्शे के अतिरिक्त निर्माण पाने के बावजूद, कार्रवाई करने के बजाय, कम्पाउंड कराने के निर्देश देते हुए, याची की शिकायत को निरस्त कर दिया। इस पर न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर ही सिटी मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा था। लेकिन संतोषजनक जवाब न आने पर न्यायालय ने उन्हें रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है।

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