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जीएसटी में ‘वन नेशन वन टैक्स वादा झूठा

मंडी शुल्क के नाम पर ढाई फीसदी टैक्स की हो रही वसूलीव्यापारी आयोग का नहीं अभी तक हुआ गठनलखनऊ कार्यालय संवाददाताजीएसटी लागू करते समय व्यापारियों से वादा किया गया कि देशभर में केवल एक ही टैक्स लगेगा। लेकिन अभी भी मंडी शुल्क लगाया जा रहा है। यही नहीं व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ‘व्यापारी आयोग के गठन का भी वादा किया गया। लेकिन यह दोनों मांगे पूरी नहीं हो पाईं। ऐसे में व्यापारियों की अधिकार रैली इन सभी समाधानों के लिए उचित विकल्प होगा। गुरुवार को प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि आठ अप्रैल को व्यापारी अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों में काफी हताशा है व्यापारी अपना व्यापार जीएसटी आदि की व्यवस्था से सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है अधिकतर यूनिटें एवं लघु उद्योग की यूनिटें बंदी की कगार पर है सरकार के इस बजट से नोटबंदी एवं जीएसटी के दुष्प्रभाव से जूझ रहा था कि ऐसे में बजट से बड़ी आशाएं लगाये था कि बजट में व्यापारियों को हुये घाटे की भरपायी या व्यापार के लिये एक अच्छा माहौल और मदद इस बजट में होगी परन्तु ऐसा न होने से व्यापारी अपने को ठगा महसूस कर रहा है और सरकार से विगत वर्षों व्यापारी आयोग की मांग कर रहा था। यूपी सरकार में मण्डी शुल्क केन्द्र सरकार के एक देश एक टैक्स के झूटे दावे को दर्शा रहा है। बिना तैयारी के लागू ई-वे बिल भी धड़ाम हो गया इससे व्यापारियों का हजारों करोड़ का नुकसान भी हो गया इसकी भरपायी कैसे होगी। इन्हीं सब मांगों को लेकर व्यापारी अधिकारी रैली का आयोजन किया जा रहा है।

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  • Web Title: 'One nation one tax' promise lies in GST