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समाधान योजना के लाभार्थियों से किश्तों में बिल जमा कराने की मांग

ऊर्जा मंत्री ने आचार संहिता खत्म होने के बाद मामले पर विचार करने का दिया आश्वासन

लखनऊ वरिष्ठ संवाददाता

सरचार्ज समाधान योजना में शामिल उपभोक्ताओं के लिए जमा तिथि बढ़ाने व बिल भुगतान को छह किश्तों में लेने की मांग उपभोक्ता परिषद ने की है। परिषद ने ऊर्जा मंत्री को इस मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आचार संहिता खत्म होते ही इस पर विचार किया जाएगा और उपभोक्ताओं के पंजीकरण फीस को खराब नहीं होने दिया जाएगा।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के सामने समाधान योजना में शामिल उपभोक्ताओं को सुविधा देने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कम्पनियों द्वारा तिथि को बढ़ाने के बावजूद भी प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा गरीब विद्युत उपभोक्ता चाहकर भी अपना बिजली का बिल 30 अप्रैल तक नहीं जमा कर पाये, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्हें गेहूं फसल का मूल्य भी नहीं मिल पाया था। जबकि उनके द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा कर अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया था। इन उपभोक्ताओं को एक मौका और देने के लिये जमा तिथि को आगे बढ़ाते हुए उनका भुगतान छह किस्तों में ले लिया जाये तो प्रदेश में लाखों गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल जायेगी।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद की मांग को जायज बताते हुए आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा इस पूरे मामले पर पहले से ही गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। आचार संहिता समाप्त होते ही प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में उचित कदम उठाया जायेगा। प्रदेश के गरीब उपभोक्ताओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनके खून पसीने और मेहनत से जमा की गयी रजिस्ट्रेशन शुल्क किसी भी हालत में जाया नहीं जायेगा।

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