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यूपी बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा में सॉफ्टवेयर के जरिए होगी परीक्षकों की नियुक्ति

Lakhimpur-khiri News - इस बार यूपी बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल की है। बोर्ड अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षकों की...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरीFri, 27 Dec 2024 05:10 PM
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यूपी बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा में  सॉफ्टवेयर के जरिए होगी परीक्षकों की नियुक्ति

इस बार यूपी बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल की है। बोर्ड अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षकों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए प्रधानाचार्यों द्वारा जिले के शिक्षकों की सूची बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड की गई है। जिले में माध्यमिक कॉलेज के प्रधानाचार्यों ने अपने अपने विद्यालय के शिक्षकों की सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी है। जिसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षकों का चयन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षकों की सूची को अपडेट करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर थी। सभी विद्यालयों ने समय पर अपने विद्यालयों के शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। बोर्ड अब अपलोड की गई सूची की जांच कर सॉफ्टवेयर के जरिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। डीआईओएस ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अयोग्य शिक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसके लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया था कि शिक्षकों की अपडेटेड सूची और अन्य विवरण पोर्टल पर सही समय पर दर्ज करें। जिसके बाद सभी विद्यालयों ने अपने अपने विद्यालय के शिक्षकों का विवरण पोर्टल पर दर्ज कर दिया है। डीआईओएस ने बताया कि विद्यालयों की अपडेटेड सूची और संशोधित सूची 23 दिसंबर तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय के शिक्षकों की सूची और विवरण पोर्टल पर दर्ज कर दिया है।

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प्रक्रिया में पारदर्शिता

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। सॉफ्टवेयर के जरिए होने वाली नियुक्ति से यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य और सत्यापित शिक्षक ही परीक्षक के रूप में नियुक्त हों। यूपी बोर्ड द्वारा यह कदम परीक्षा व्यवस्था में सुधार और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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