फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं तो यूरिया नहीं मिलेगी: उप कृषि निदेशक

कुशीनगर। उप कृषि निदेशक यतींद्र सिंह ने बताया है कि जनपद के वास्तविक किसानों को उर्वरक एवं अन्य कृषि सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनपद के सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशन में इस कार्य के लिए राजस्व, कृषि, ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग एवं जन सेवा केंद्रों के कर्मियों को लगाया गया है। वर्तमान में जनपद में लगभग 4.20 लाख किसानों की रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है, जबकि लगभग 2.26 लाख किसानों की रजिस्ट्री अभी शेष है।

यह अभियान बिचौलियों एवं फर्जी किसानों को हटाकर वास्तविक किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होने के बाद किसानों का विवरण भूमि रिकॉर्ड पोर्टल से जुड़ जाएगा, जिससे उन्हें बिना खतौनी प्रस्तुत किए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), उर्वरक, फसल बीमा एवं अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। साथ ही, किसानों को उनके भूमि विवरण के आधार पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।उप कृषि निदेशक ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि वे शीघ्र अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराएं, जिससे वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।