जींस-टीशर्ट में दफ्तर पहुंचे अधिकारी-कर्मचारी तो नहीं मिलेगी इंट्री

कुशीनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। इसका अनुपालन कलक्ट्रेट और तहसीलों के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को करना होगा। डीएम ने निर्देशित किया है कि फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय आना कर्मचारी सुनिश्चित करें। ड्रेस का भुगतान भी जनपद स्तर से किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रंग-बिरंगी वेष-भूषा में कार्यालय में कर्मचारी उपस्थित न हों। लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार सहित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को सफेद शर्ट एवं ब्लेजर, नीला पैंट पहनना होगा। शर्ट पर परिषद का प्रतीक चिह्न लगाना होगा, जिससे उनकी पहचान आसान हो।

यह निर्णय परिषद की अलग पहचान बनाने के लिए लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि ड्रेस कोड का पालन करने से आसानी से यह पता चल सकेगा कि वे राजस्व परिषद के कर्मचारी हैं। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि क्षेत्रों में जाने वाले कर्मचारी जैसे लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक तथा नायब तहसीलदारों को शर्ट व ब्लेजर पर परिषद का प्रतीक चिह्न लगाना चाहिए, जिससे उनकी अलग पहचान बन सके। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है, जिसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। ताकि वे सभी शीर्ष पर रहें। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को कार्यालय में एक विशिष्ट प्रकार की पोशाक पहननी होगी, जो पेशेवर और सम्मानजनक हो। ड्रेस कोड का उद्देश्य कर्मचारियों को एक समान और पेशेवर रूप देना है, जिससे कार्यालय का माहौल बेहतर हो सके। यह कर्मचारियों को अनुशासित और संगठित रहने में भी मदद करता है। नए ड्रेस कोड की शुरुआत तहसील समाधान दिवस के अवसर पर कसया तहसील से हुई, जिसमें सभी कर्मचारी ड्रेस में उपस्थित रहे।