अवैध अस्पतालों की शिकायत करने वाले ही किये जा रहे परेशान

कुशीनगर। बिना पंजीयन धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान चलाने का असर नहीं दिख रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तमकुहीराज कस्बे में संचालित अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई से परहेज करने वाला स्वास्थ्य विभाग शिकायत के बाद उल्टे उनसे ही अवैध संचालन के खिलाफ साक्ष्य मांग रहा है। इसके अलावा उन्हें सीएमओ कार्यालय में तलब कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों के इस रवैये के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। तमकुहीराज कस्बे में बिना पंजीयन बहुत से अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर हॉस्पिटल पंजीयन का आवेदन कर दिया जा रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिले बिना ही धड़ल्ले से निजी अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। इनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने से अवैध अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे अस्पतालों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही अयोग्य चिकित्सकों द्वारा मरीजों की सर्जरी करने से मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है।

ऐसी दशा में क्षेत्र के कई लोगों ने ऐसे निजी अस्पतालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ विभाग से कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता आनंद, मनोज, रविन्द्र आदि का आरोप है कि फर्जी ढंग से नामीगिरामी चिकित्सकों के नाम का दुरुपयोग करते हुए बड़े बड़े बोर्ड एवं बैनर लगाकर तमकुहीराज कस्बा एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध ढंग से एक दर्जन से अधिक अवैध अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। इन अस्पताल संचालकों द्वारा मरीजों को झांसे में लेकर उनकी सर्जरी एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके फलस्वरूप आए दिन कस्बे के इन अस्पतालों में मरीजों की मौत हो रही है। इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, लेकिन वे स्वतः संज्ञान लेकर इन अमान्य अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। आरोप है कि इन अस्पतालों की शिकायत करने पर शिकायतकर्ताओं से ही उनके संचालन के संबंध में साक्ष्य मांगा जा रहा है। इससे नाराज होकर शिकायतकर्ताओं ने तमकुहीराज कस्बा एवं आसपास के क्षेत्र में धड़ल्ले से संचालित हो रहे अवैध अस्पतालों की फोटो एवं वीडियो साक्ष्य के रूप में संलग्न कर मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।