वित्तीय अनियमितता में फंसे कुसम्हा के प्रधान, स्पष्टीकरण तलब

कुशीनगर। रामकोला ब्लॉक के कुसम्हा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की वित्तीय अनियमितता में फंस गए हैं। शिकायत पर डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने जांच टीम गठित की थी। टीम की जांच में अमृत सरोवर निर्माण, इंटरलॉकिंग कार्य व अंत्येष्टि स्थल निर्माण में अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने ग्राम प्रधान उर्मिला देवी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये हैं। समय से संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी। कुसम्हा गांव निवासी रवीन्द्र प्रसाद ने नोटरी शपथ पत्र के साथ डीएम को शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत में हुये विकास कार्यों में ग्राम प्रधान उर्मिला देवी पर अनियमितता का आरोप लगाकर जांच की मांग की थी।

डीएम ने जिला सेवायोजन अधिकारी व लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता को जांच अधिकारी नामित कर मौके की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये। गांव में पहुंची टीम ने लगाये गये आरोपों की बिंदुवार जांच की। इसमें महाराणा प्रताप अमृत सरोवर के चबूतरे में कई स्थानों पर टूट-फूट, उखड़ी सतह और बाहर झांकती लोहे की छड़ें पाईं। बाउंड्रीवाल के ईंट खंभे अपने स्थान से हिलते-डुलते मिले। निर्माण में सफेद बालू के प्रयोग का प्राथमिक प्रमाण मिला। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुसहर टोली पिच रोड से इंटरलॉकिंग तक हुए कार्य की जांच में इंटरलॉकिंग की चौड़ाई 3 मीटर मिली। चिह्नित स्थानों पर ईंट हटाकर देखने पर पाया गया कि मानक 2 सेमी बालू की जगह नहर की मिट्टी, सिल्ट का प्रयोग किया गया था। इसमें उपयोग की गई ईंटें भी सामान्य गुणवत्ता की पाई गईं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बने अंत्येष्टि स्थल की सीढ़ियों का प्लास्टर कई स्थानों पर टूटा मिला। फर्श सफेद बालू से बना पाया गया, जो हल्की ठोकर से ही टूट रहा था। साथ ही बीम में 12 एमएम की जगह 10 एमएम की सरिया लगाये जाने का भी आरोप साबित हुआ। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मानक से विपरीत सामग्री का उपयोग कर सरकारी धन का अधिक व्यय किया गया, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत कुसम्हा की ग्राम प्रधान उर्मिला देवी के खिलाफ कराये गये विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत पर हुई जांच में गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिस पर डीएम ने ग्राम प्रधान को 15 दिन के भीतर साक्ष्यों सहित लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किये हैं।