Kushinagar News: लाखों से बना एएनएम सेंटर तीन साल से बंद, किराये के भवन में स्वास्थ्य सेवाएं

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। मोतीचक ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुबौली के टोला गजहड़िया स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप लाखों रुपये की लागत से निर्मित एएनएम सेंटर का भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ा है। भवन का उपयोग शुरू नहीं होने से उसके चारों ओर झाड़ियां उग आई हैं और दीवारों पर काई जम गई है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का एएनएम सेंटर पिछले दो वर्षों से हर माह तीन हजार रुपये किराये पर एक छोटे भवन में संचालित किया जा रहा है। इससे सरकारी धन के साथ-साथ संसाधनों का भी नुकसान हो रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि भवन का निर्माण काफी पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक संबंधित विभाग को इसका हैंडओवर नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप नया भवन देखरेख के अभाव में धीरे-धीरे जर्जर होने लगा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसे चालू नहीं किया गया तो कुछ वर्षों में यह भवन खंडहर में तब्दील हो जाएगा। उधर किराये के छोटे भवन में संचालित एएनएम सेंटर में पर्याप्त जगह नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों के नियमित टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान भीड़ होने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकारी भवन पूरी तरह तैयार है तो किराये के भवन पर हर महीने खर्च करना सरकारी धन की बर्बादी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण लाखों रुपये की लागत से बना भवन बेकार पड़ा हुआ है। समय पर हैंडओवर और संचालन नहीं होने से भवन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इस संबंध में मोतीचक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. राजेश कुमार मद्धेशिया ने बताया कि एएनएम की तैनाती हो चुकी है और सेंटर फिलहाल तीन हजार रुपये प्रतिमाह किराये के भवन में संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए भवन के हैंडओवर को लेकर विभाग से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए भवन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने डीएम और सीएमओ से मांग की है कि नए एएनएम सेंटर का शीघ्र हैंडओवर कराकर उसे संचालित कराया जाए ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की भी मांग की है।